राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० -शिक्षणाचा नवा अध्याय

                               राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० -शिक्षणाचा नवा अध्याय

के. कस्तुरीरंगन इस्रोचे माजी प्रमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.

पार्श्वभूमी –

1986  रोजी पहिलं शैक्षणिक धोरण देशात लागू झालं होतं. त्यानंतर 1992 मध्ये या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्यात आले. 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला गेला ज्याची अंमलबजावणी 2013 पासून करण्यात आली. ३४ वर्षांनंतर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी  देण्यात आली.  इस्रोचे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे.

 शालेय शिक्षणात नवे सूत्र –

 शालेय शिक्षणाची रचना आता१० + २ ऐवजी ५ +३ +३ +४ अशी झाली आहे.

 पहिली तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षे पहिली व दुसरी,

 पुढील तीन वर्षे तिसरी ते पाचवी व पुढील तीन वर्षे सहावी ते आठवी,

 अखेरची ४ वर्षे नववी ते बारावी अशा १५वर्षां मध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आले आहे.

 दहावी आणि बारावी या बोर्डाचे महत्त्व आता कमी होणार आहे.

 शालेय शिक्षणाची रचना १० + २ ऐवजी ५+३ +३ +४ अशीझालीआहे.

 सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाईल.

 मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य असेल.

 केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्रालयाचे नावही बदलण्यात आले असून ते आता ‘शिक्षणमंत्रालय’ झाले आहे.

 राष्ट्रीय संशोधन संस्थेची स्थापना करण्यात येईल व त्यातून संशोधन व नवकल्पना यांना संधी देण्यात येईल

 शिक्षणात तंत्रज्ञान – शिक्षण प्रक्रिया नियोजन प्रशासन व व्यवस्थापन सूत्रबद्ध करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर केला जाईल.

 प्रौढ शिक्षण – युवकांमध्ये व प्रौढांमध्ये १००% साक्षरता सध्या करण्याचा प्रयत्न केला जाईल

 भारतीय भाषांना अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल.

 शिक्षण सेवक हि कंत्राटी शिक्षण पद्धती २०२२ पर्यंत बंद करण्यात येईल.

 शिक्षणासाठी पूर्वीपेक्षा अधिकतर वित्त पुरवठा करण्यात येणार.

 बहुभाषिकशिक्षण – मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार.

 मल्टी डिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम : एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत.

 ३ ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षणहक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत , यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता.

 सकल पटनोंदणी (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो ) २०३५ पर्यंत ५० टक्क्यांवर पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट आहे.

 शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३ टक्के आहे .

 पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा घरातील भाषेतच दिले जाईल.

 पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न करणार.

 सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करणार.

 विद्यार्थ्यांचं ते स्वत:, सहविद्यार्थी, शिक्षक मूल्यांकन करणार.

 शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर दिला जाणार.

 पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा असणार.

 सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणात समानता आणणार.

 शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रमही आता बदलणार.

 एम फिल पदवी कायमची बंद करणार

 दोन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये शिक्षण घेता येणार

 सेमिस्टर पॅटर्नवर भर – नवीन पॅटर्ननुसार बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून सेमिस्टर पॅटर्नमध्येही परीक्षा असणार आहे.

•      शुल्कनिश्चिती – शुल्क आकारणीवर कमाल मर्यादाही घालण्यात येईल.

•      एकच नियामक मंडळ –

सध्या उच्च शिक्षणातील विविध अभ्यासक्रमांसाठी वेगवेगळ्या नियामक संस्था कार्यरत आहेत, त्याऐवजी एकच नियामक मंडळ असेल.

 

        Teachers Education –

स्वतंत्र B.Ed. रद्द करून चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड पदवी कोर्स सुरू करण्यात येईल. बारावीनंतर थेट या कोर्सला प्रवेश घेता येईल. आणि हे शिक्षक प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरतील.

 

        आंतरशाखीय शिक्षण –

९ वी ते १२ वी एकत्र करून चार वर्षाचा कोर्स प्रस्तावित आहे भाषा, गणित आणि शास्त्र हे विषय बंधनकारक करून इतर कोणतेही विषय आपल्या आवडीनुसार निवडता येतील.

        प्रगति पुस्तकातही बदल –

प्रगति पुस्तकात फक्त गुण व शिक्षकांचे शेरे न देता स्वत: विद्यार्थी, सहविद्यार्थी व शिक्षक यांनी मूल्यमापन करायचे आहे.

        अतिरिक्त व उपाय योजनात्मक शिक्षण

     शाळांमध्ये असलेल्या हुशार मुलांना आठवड्याला पाच तासांचे अतिरिक्त शिक्षण तसेच अपेक्षित क्षमतेपेक्षामागे असलेल्या मुलांसाठी उपाययोजनात्मक शिक्षण पुरविले जाईल.

        स्थानिक भाषेला प्राधान्य

     इयत्ता सहावीनंतर तीन भाषा शिक्षणपद्धती सुरू केली जाईल. स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाईल.

        मूलभूत शिक्षण

वयोगट ३ ते ८ मधील शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण समजले जाईल आणि त्यासाठी बालसुलभ शिक्षण आणि अभ्यासक्रम विकसीत केला जाईल. अंगणवाडीच्या शाळा पूर्वप्राथमिक वर्गाशी प्राथमिक शाळेशी जोडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

          अशा अनेक वैविध्यपूर्ण बाबींनी व नाविन्याने भरलेल्या या नवीन शैक्षणिक धोरणाची ३४ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.

 

                                                                                            

        

      - डॉ संजय वसंत जगताप

                                                                                                               सिंगापूर व इंडोनेशिया अभ्यास दौरा सदस्य

निर्मिती सदस्य – जीवन शिक्षण राज्यस्तरीय शैक्षणिक मासिक  

मो. 8668654546